नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय।
सरकारको निर्णय आएको चार महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन अटेरी गरिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले २५ माघ २०८१ मा आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहअनुसार मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कुनै पनि मेडिकल कलेजले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
चितवन, किष्ट, गण्डकी, युनिभर्सल, पिपुल्स डेन्टल र कान्तिपुर डेन्टल मेडिकल कलेजले भत्ता दिन मानेका छैनन्। यस्तै, नेसनल मेडिकल कलेजले पनि अझैसम्म भत्ता दिएको छैन।
काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केही कलेज-केएमसी, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नोबेल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले पनि भत्ता दिन बाँकी नै छ। तीमध्ये केएमसी र नोबेल कांग्रेस सांसद डा. सुनिल शर्मासँग सम्बन्धित छन्।
कलेज सञ्चालकहरूले सिट संख्या र शुल्क नबढेसम्म भत्ता दिन नसकिने अडान लिँदै आएका छन्। यता, सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या र शुल्क परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिसकेको छ।
यद्यपि, काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ६ कलेज-कुस्मस, लुम्बिनी, मनिपाल, नेपाल, देवदह र विराट मेडिकल कलेजले भने भत्ता प्रदान गरिसकेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भत्ता नदिने कलेजलाई सेवा सुविधा कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि चिकित्सक आंशिक रूपमा काममा फर्किएका छन्। तर, माग पुरा नहुँदासम्म असन्तुष्टि कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
