छुवाछुत विरुद्धको ऐन जारी भएको १४ वर्ष पुग्दा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनामा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन।
समता फाउन्डेशनका अनुसार २०६८ सालमा 'जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन' लागू भएयता १७ जना दलितको पानी छोएको, चुल्हो छोएको वा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा हत्या गरिएको छ। कैयौँ दलित सामाजिक बहिष्कार र विस्थापनको शिकार भएका छन्।
हत्या गरिएका पीडितहरूमा नवराज विक, अजित मिजार, अस्मिता सार्की, मना सार्की, लक्ष्मी परियारलगायत रहेका छन्।
फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा. मदन परियारका अनुसार छुवाछुतसम्बन्धी उजुरीहरू प्रहरीमै मिलापत्र गराउने, उजुरी लिनेमा आनाकानी गर्ने र अदालतले पनि पीडककै पक्षमा फैसला गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।
ऐनअनुसार दोषीलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखिएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रका नेता पर्शुराम रम्तेलले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए। कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत दलित समुदाय अझै पनि विभेदमा परेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
