राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिएको सरकारी समितिलाई ‘दुधको साक्षी बिरालो’भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। तर, शाहीले उक्त समितिमा कर्मचारीलाई प्रमुख भूमिकामा राखिएको भन्दै त्यसले विधिको शासन कायम नगर्ने बताएका छन्।
‘१८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री बनेका छन्। उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’शाहीले भने, ‘कर्मचारी राखेर बनाइएको छानबिनले विधिको शासन स्थापना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’
उनले छानबिन समिति अपराधलाई ढाकछोप गर्न बनाइएको आरोप समेत लगाएका छन्। ‘दुधको साक्षी बिरालो राखेर समाधान हुँदैन,’ शाहीको भनाइ थियो।
सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा भिजिट भिसा दुरुपयोगसम्बन्धी घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरेको हो। तर, उक्त समितिको संरचना र नेतृत्वप्रति राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणबाट आलोचना भइरहेका छन्।
