सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई-मधेस आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सहजता हुने भएको छ ।
द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्ण उपचार समेटिन नसकेपछि सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई शोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेका छन् ।
अब सबै खालका आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरुको उपचारसँगै अंग प्रत्यारोपण वा सहयोग सामग्री आवश्यक भएमा अब व्यवस्था हुनेछ । अंगभंग भएकाहरुलाई कृत्रिम अंगसमेत प्रदान गर्ने गरी कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ ।
घाइतेहरुको देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा उपचार हुनेछ । कार्यविधिले उपचारपश्चात अस्पतालहरुलाई भुक्तानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि उपचार हुँदै आए पनि बजेट निश्चित नहुँदा उपचारमा समस्या तथा अस्पतालहरुलाई समेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो ।
यसपालि मन्त्रालयले घाइतेहरुको उपचारका लागि बेग्लै बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । बजेट तथा उपचारको सीमितताका कारण समस्या भोगेकाहरुको समस्या सदाका लागि सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि आएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यविधि स्वीकृत भएपछि घाइतेहरुको उपचारमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान हुने बताए । ‘अहिलेसम्म उपचारमा देखिएको समस्या यसले सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने ।
