जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुनपर्ने जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।
भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी र लुटपाट जस्ता फौजदारी अपराधका घटनामा अनुसन्धान गर्न सरकारले नियमित कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने कार्कीले स्पष्ट पारेका छन्।
उनले आयोगको प्रतिवेदन नआउँदैमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्ने बुझाइ गलत भएको बताएका छन्। ‘फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान र कारबाही गर्नका लागि आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनु पर्दैन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘कानुनअनुसार नियमित तहकिकात गर्न कुनै अवरोध छैन।’
पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका कार्कीले फौजदारी अपराधका घटनामा प्रमाणअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार संविधान र कानुनले दिएको स्मरण गराए।
उनले भने, ‘हामीले छानबिन गर्ने जिम्मा पाएका छौं, तर यो फौजदारी अनुसन्धान रोक्ने उपकरण होइन। आयोगले कुनै पनि निकायको नियमित अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध गर्न सक्दैन।’
गृह मन्त्रालयको निर्देशनको आलोचना
यसअघि असोज ९ गते गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कानुनी कारबाही अघि बढाउने भनिएको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्देशनअनुसार मातहतका निकायलाई तत्काल पक्राउ र अन्य कारबाही नगर्न भनिएको थियो।
तर, यस्तो निर्देशनपछि सरकारले फौजदारी अपराधमाथि ढिलाइ गरेको भन्दै विभिन्न तहबाट आलोचना भएको थियो। आलोचना भएपछि आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धान रोक्न आयोगको काम बाधा नबन्ने बताए।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा प्रहरी जवानको हत्या, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट जस्ता घटना भएका थिए। ती घटनामा संलग्न केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।
गृह मन्त्रालयले आयोगलाई भौतिक तथा मानवीय क्षतिको मूल्यांकन गर्न, सूचना संकलन गर्न र त्यसका आधारमा रायसहित प्रतिवेदन दिन जिम्मा दिएको छ। तर, फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्ने विषयमा सरकारले ढिलाइ गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
अध्यक्ष कार्कीको भनाइपछि अब प्रहरीले आन्दोलनमा घुसपैठ गरी तोडफोड तथा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको देखिएको छ।
