राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभी, जनकपुर-९ धनुषासँग गरेको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आयोजनाले बाँध (हेडवर्क्स) विद्युतगृह लगायतका सिभिल संरचना, गेट लगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभी, जनकपुर-९ धनुषासँग सम्झौता गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९बाट काम शुरु गरेको हो ।
असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँसहित ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ ।
हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाई देखिएपछि ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव,सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युत गृह लगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि विकल्प नहरको बताएका थिए ।
आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइनेछ ।
हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
