पाटन (ललितपुर) २१ मङ्सिरः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई स्थानीयकरण गरी नागरिक समाजका तर्फबाट सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले ‘१७औँ राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला, २०८२’ आयोजना हुनेभएको छ ।
मानव अधिकार महाभेलाको संयोजन गरिरहेको संस्था मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोमबारदेखि २८ गतेसम्म महाभेला सञ्चालन हुने जनाकारी दिइएको हो ।
एकल महिला समूहकी अध्यक्ष एवं महाभेला संयोजक शोभा विसीले १२५ वटा मानव अधिकारवादी संस्थाको सहभागितामा हुने महाभेलाका अवसरमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी शासनलगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिइन् । उनले नेपालमा अझै पनि मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै मेलामार्फत मानवाधिकार संरक्षणका सवालमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइने बताइन्।
अध्यक्ष विसीले भनिन्, ‘विभिन्न राजनीतिक दल, आन्दोलनमा होमिएका युवा र अन्य समूहबीच अझै असमझदारीको अवस्था छ, यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्ने देखिन्छ । नेपाल मानव अधिकारको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याई सबैको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सप्ताहव्यापी महाभेलामा ‘जेनजी’ पुस्तासहित सरोकार भएकाहरूबीच बृहत्त् छलफल हुने बताए । ‘नागरिक समाजसँग मिलेर मानव अधिकार आयोगले उदाहरणीय काम गरेको छ, विश्वमा अरू देशमा यस्तो अभ्यास र परम्परा विरलै पाइन्छ’, उनले भने,‘समन्वय र सहकार्यका आधारमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा भएका काम संसारले नेपालबाट सिक्नुपर्छ, आयोगले गरेको काम र महाभेलाको आवाज बुलन्द हुँदा सरकार पनि मानवअधिकारप्रति सचेत भएको छ, यसका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । यसपटक पनि सबैलाई एकैथलोमा राखेर मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर विमर्श हुनेछ ।’
सचिव खरेलले मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढेको सन्दर्भमा महाभेलामा छलफल हुने, दबाब र बलप्रयोगबाट नभई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत परिवर्तन गर्न सकिने ठाउँ रहेकाले सहभागीलाई अहिंसात्मक आन्दोलनबारे प्रशिक्षणसमेत दिइने बताए ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले नीतिनिर्माण तहमा युवालाई पु¥याउन र जवाफदेही मनाउन पनि भेला महत्त्वपूर्ण हुने बताए । महाभेलाका संस्थापक संयोजकसमेत रहेका प्रसाईंले मानव अधिकारवादीको एकता र नेतृत्व परिवर्तनको माध्यमबाट सकारात्मक सन्देश दिन हरेक वर्ष महाभेला आयोजना भइरहेको उल्लेख गरे।
गैरसरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव भवराज रेग्मीले मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको बुलन्द आवाज आवश्यक भएको बताए।
