राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राष्ट्रिय सहमतिबाटै संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापित हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
शुक्रबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले संवैधानिक राजसंस्थाको पुन:स्थापना जनमत संग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट नभइ राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए । राजसंस्थाको बिषयलाई अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्न थाले झन् जटिलताहरू पैदा गर्ने खतरा हुने उनले बताए।
राप्रपाले आमनिर्वाचन अगावै परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नवीन समझदारीको बाटोबाट राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा पुन: जोड दिदै तत्काल सार्थक पहल र संवादका लागि सम्बद्ध सबै राजनीतिक दल र वर्तमान सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले देशमा निरन्तर रूपमा विकसित निषेधको राजनीति, चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, संवैधानिक अङ्गहरूमाथिको दलीयकरण, सत्ता लिप्सा, सत्ता केन्द्रित वैदेशिक सम्बन्धको दुष्परिणाम जेनजी आन्दोलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ भने अहिलेकै व्यवस्थामा राजनीतिक समस्याको समाधान नगरीकन मुलुकलाई जबरजस्त अगाडि बढाउने कोसिसले मुलुक थप द्वन्द्वमा धकेलिने अध्यक्ष लिङ्देनले बताए।
बैठकले राप्रपाले अघि सारेको एजेण्डामा जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा अन्तर जिल्ला र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन सम्भव रहेकाले सोही व्यवस्थासहित निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
