आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स (सिआरआर) ले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरेका छन्।
एफडब्लुएलडी र सिआरआरका प्रतिनिधिहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर शीर्ष नेतृत्वलाई वकालत पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
वकालत पत्रमार्फत महिला, किशोरी तथा समग्र नागरिकको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संविधानअनुसार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विशेषगरी गर्भपतनसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्दै सुरक्षित तथा कानुनी गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुँच सहज बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता घोषणापत्रमै समेट्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतनलगायत सम्पूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सुनिश्चित, पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने नीति समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यी सेवाहरू शहर–केन्द्रित नभई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
वकालत पत्रमा किशोर–किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई विशेष महत्व दिँदै बृहत यौनिकता शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको उल्लेख छ। विद्यालय र समुदाय तहसम्म यसको पहुँच विस्तार गर्न राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै, प्रसूति तथा सुरक्षित मातृत्व सेवाहरू स्थानीय तहसम्म सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राख्न आग्रह गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तारले मातृ मृत्युदर घटाउन र महिला स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
एफडब्लुएलडी र सिआरआरले चुनावी घोषणापत्रमै यस्ता प्रतिबद्धता समेटिएमा मात्र निर्वाचनपछिको नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा ठोस प्रगति सम्भव हुने बताएका छन्। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता महिला अधिकार, लैंगिक समानता र समग्र सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण आधार भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
