दाङ, वैशाख २० :
अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सूचना जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न सरकारी निकाय, क्याम्पस र विद्यालयको जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने निर्णय गरेको हो।
प्रशासनको निर्णयपछि भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडित किसान आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले सुकुमवासीलाई नहटाउन माग गर्दै घोराही, तुलसीपुर र भालुबाङमा प्रदर्शन विरोध गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी) दाङले निर्णयको विरोध गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्थानीय नेताले उचित व्यवस्थापनपछि मात्रै हटाइने बताएका छन्। यसैबीच प्रशासनले वास्तविक सुकुमवासीको लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने र १० दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
