राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानुन निर्माणको काम सांसद्हरुको भए पनि कर्मचारीतन्त्र हावी भएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले कानुन निर्माणको वास्तविक जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको बताए ।
नेतृत्वदायी भूमिका सांसदहरूकै हुनुपर्ने भन्दै कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचनामा परिवर्तन गरी सांसदहरूलाई नै ड्राइभिङ सिटमा राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
आचार्यले नीतिगत र कानुनी जटिलता बुझ्न सांसदहरूलाई विज्ञ सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याए। यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखेका छन्।
संसदमा उठेका विषय र नागरिकका समस्यामाथि सरकारले गरेको सम्बोधनको पारदर्शी ट्रयाकिङका लागि आचार्यले ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ को अवधारणा अघि सारेका छन्।
