नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले सरकारको आधिकारिक धारणा र जवाफदेहिता समेत माग गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा राज्य सञ्चालनमा रहेका र हिंसालाई भड्काउन सहयोग पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका रास्वपाका थुप्रै सांसदहरु ,केही कलाकार र अभियन्तालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
कांग्रेसले सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त रही विधिसम्मत उनीहरुविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगले नै अपर्याप्त र अधुरो देखाएको सन्दर्भमा कांग्रेसले उक्त आयोगका अध्यक्षमाथि समेत तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा, अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको हानि नोक्सानीमा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत कांग्रेसले माग गरेको छ ।
