बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो#नेपाल बार एसोसिएसन#अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र #संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो#नेपाल बार एसोसिएसन#अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र
राजनीति

मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कांग्रेसको जोड

राजनीतिक दबाबमुक्त रही विधिसम्मत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, १४ जेठ, २०८३ मा प्रकाशित
मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कांग्रेसको जोड
काठमाडौं, जेठ १४ :

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले सरकारको आधिकारिक धारणा र जवाफदेहिता समेत माग गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा राज्य सञ्चालनमा रहेका र हिंसालाई भड्काउन सहयोग पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका रास्वपाका थुप्रै सांसदहरु ,केही कलाकार र अभियन्तालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । 

कांग्रेसले सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त रही विधिसम्मत उनीहरुविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगले नै अपर्याप्त र अधुरो देखाएको सन्दर्भमा कांग्रेसले उक्त आयोगका अध्यक्षमाथि समेत तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा, अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको हानि नोक्सानीमा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत कांग्रेसले माग गरेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार