परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टोक्ति दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारतबीच प्राविधिक तथा सीमासम्बन्धी (क्रस–बोर्डर) केही समस्या रहेको विषयलाई संकेत गर्न खोजेको बताए। ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गलत अर्थ लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र भारतबीचका यस्ता विषयहरू स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारे।
उनले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन संयन्त्रको आगामी बैठक अगस्ट २०२६ मा आयोजना हुने तयारी भइरहेको पनि बताए। संयन्त्रलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, हराएका स्तम्भहरूको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढिरहेका छन्। यसका लागि छुट्टाछुट्टै संयुक्त टोली गठन गरी नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न क्षेत्रमा काम भइरहेको उनले बताए।
संयुक्त टोलीहरूले नो–म्यान्स ल्यान्डमा भएका अतिक्रमण तथा क्रस–बोर्डर अतिक्रमण सम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने कार्य पनि गरिरहेका छन्। अफिसियल्स कमिटीको आगामी बैठकमा नापी विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा विभागको प्राविधिक टोलीका साथै परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। भारतीय पक्षबाट पनि सोही स्तरको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ।
यसैबीच, संयुक्त कोशी तथा गण्डक परियोजनाको बैठक २०२६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। चार वर्षपछि आयोजित उक्त बैठकमा परियोजना क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे छलफल भएको र त्यसअनुसार आवश्यक काम अघि बढाइएको जनाइएको छ।
