राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल पूरा भएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।
विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित सदस्य सम्झाना देवकोटा र दलीय आधारमा सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनी, जयन्ती राई, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, किरणबाबु श्रेष्ठ, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रोश्नी मेचे, खम्मबहादुर खाती, भुवनबहादुर सुनार, रुक्मिणि कोइराला, गीता देवकोटा, सुरेश आलेमगर, धर्मेन्द्र पासवान, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र वासुदेव घिमिरेले भाग लिनुभयो ।
छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरूले रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, आद्यौगिक पुनरुत्थान, कृषि उत्पादन वृद्धि, प्रतिभा पलायन रोक्ने, दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनेलगायत जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाको अर्को बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा राष्ट्रिपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभामा यही असार २२ र २३ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १९ गते शुक्रबार अपराह्न १:१५ बजे बस्नेछ ।
