गण्डकी प्रदेश सभाले गाँजा खेतीको नियमन र उपयोगसम्बन्धी विधेयक पुनः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले ‘गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ यथावत् (हूबहू) रूपमा पुनः पारित गरेको हो। यसअघि प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको उल्लेख गर्दै गत साउन ८ गते तीनबुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका थिए।
उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यसोदा रिमालले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रस्तावमाथि सामान्य छलफलपछि प्रदेश सभाले विधेयकलाई कुनै संशोधन नगरी पुनः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
यसअघि उक्त विधेयक असार २५ गते प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो। त्यसपछि असार ३० गते सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएका थिए।
प्रदेश प्रमुख भट्टले भने नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) उल्लेख गर्दै प्रदेशले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानुन अमान्य हुने भन्दै विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए।
