शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे #प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे
राजनीति भिडियो

लैङ्गिक हिंसालाई रोकथाम गर्न राष्ट्रिय नियामक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने : मन्त्री वादी

डिजिटल हिंसा विरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, १८ साउन, २०८३ मा प्रकाशित
लैङ्गिक हिंसालाई रोकथाम गर्न राष्ट्रिय नियामक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने : मन्त्री वादी
काठमाडौं, साउन १८ :

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले लैङ्गिक हिंसालाई रोकथाम गर्न राष्ट्रिय नियामक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने बताएकी छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बैठकमा मन्त्री वादीले साइबर सुरक्षा अब सूचनाको प्रविधिको विषय मात्रै नभइ नागरिकको गोपनीयताका साथै राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय नभएको भन्दै जुनसुकै माध्यमबाट हुने लैङ्गिक हिंसालाई रोकथाम गर्न राष्ट्रिय नियामक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने बताइन् ।

विद्यमान कानुन, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाले साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताइन् ।

उनले मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैङ्गिक हिंसा उच्च प्राथमिकतामा राख्दै महत्वपूर्ण नीति तथा संस्थागत पहलहरू अगाडि बढाइरहेको उल्लेख गरिन् ।

लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्न अवधारणा पत्र तयार गरी तर्जुमा सम्मतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिइन् । डिजिटल हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय जनचेतना तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने उनको भनाइ छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार