काठमाडौं, साउन १८ :

लामो समयदेखि विभिन्न तहमा उठ्दै आएको माग र निरन्तरको पहलपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ स्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण जंगलको पर्खाल हटाएर बाटो विस्तार गरिएको छ। यससँगै बागमती करिडोरअन्तर्गत गोकर्ण ब्यारेज–महादेव मन्दिरदेखि सुन्दरीजलसम्मको सडक विस्तारको बहुप्रतीक्षित योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजुनाथ पाण्डेको सक्रियतामा डोजर प्रयोग गरी पर्खाल हटाइएको हो। उनले सडक विस्तारको काम अब कुनै पनि कारणले रोक्न नदिने बताएका छन्।

पर्खाल हटेपछि करिडोरको सडक ४० मिटर चौडाइमा विस्तार गरिनेछ। यसले गोकर्णदेखि सुन्दरीजलसम्मको आवागमन सहज हुनुका साथै पर्यटन, स्थानीय अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वडा नं ४ का वडाध्यक्ष जयराम महतले वर्षौंदेखि स्थानीयले उठाउँदै आएको मागले अन्ततः मूर्त रूप लिन थालेको बताए। उनका अनुसार सडक विस्तारले स्थानीयवासीको दैनिक जीवन सहज बनाउनुका साथै क्षेत्रको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ।

यो योजनालाई अघि बढाउन विगत केही वर्षदेखि विभिन्न तहबाट निरन्तर पहल हुँदै आएको थियो। बागमती प्रदेशका पूर्व संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य विमल ठकुरी र प्रतिनिधिसभाका पूर्वअर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले २०८० जेठ २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष विषय उठाएका थिए। चालिसेले प्रतिनिधिसभामा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने ठकुरीले २०८० भदौ ४ गते नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी सचिव सरजु कुमार वैद्य र भदौ २९ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसके पनि ती प्रयास अन्ततः कार्यान्वयनमा परिणत भएका छन्। स्थानीयवासीले पनि वर्षौंदेखिको अपेक्षा पूरा हुन थालेको भन्दै सडक विस्तारलाई स्वागत गरेका छन्।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसालका अनुसार नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा यस सडक निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाको अनुरोधमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडी) ले पनि उक्त योजनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए।

गोकर्ण बाँधको पूर्वी किनारदेखि सुन्दरीजलसम्म जोड्ने वैकल्पिक सडक विस्तार सम्पन्न भएपछि राजधानीको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।