प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आम नागरिकलाई स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले खानेपानी आपूर्ति कार्य योजनाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मधेस तथा तराई क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न स्यालो ट्युबवेलबाट खानेपानी उपलब्ध हुन छाडेका स्थानहरूमा तत्काल वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने तथा मधेस प्रदेशमा अधुरा रहेका १७६ वटा ओभरहेड ट्याङ्की सम्बन्धी आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी शीघ्र सम्पन्न गर्न समेत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मेलम्ची, बागमती लगायतका खानेपानी स्रोतको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीको दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएको उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनबाट मधेस तथा तराई क्षेत्रमा दीर्घकालीन खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी लागत, प्रविधि र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गर्न निर्देशन दिएको छ भने नेपालका सम्पूर्ण बस्तीहरूलाई समेटेर पानीको मुहान र त्यसको व्यवस्थापनबाट वरपरका बस्तीमा खानेपानी पुर्याउने गरी एकीकृत बृहत् गुरुयोजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
