रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई नियन्तरण दिने निर्णय गरेको छ ।
रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले विपद्पछि सुरु भएको सर्वदलीय बैठकलाई अब संसद्मा रहेका र नरहेका मुख्य राजनीतिक दलहरू समेत समेटेर ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ का रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभामा एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सभामुखलाई औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय सम्बन्धी आवाज कसरी सशक्त बनाउने भन्नेबारे विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सुझाव दिएको उनले बताए । विभिन्न दलका नेताहरूले उठाएका विषय र दिएका सुझावलाई सरकार तथा रास्वपाले गम्भीर रूपमा लिँदै आत्मसात् गर्ने प्रवक्ता खरेलले बताए।
त्यस्तै बैठकपछि कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले संसदीय विशेष समितिको कार्यअवधि ३ महिनाको प्रस्ताव गरिएको र सरकारले गरिरहेको खोज, उद्धार तथा राहत कार्यको अनुगमन गरी कार्यक्षेत्र तोकिने गरी छलफल भएको बताए।
उनले समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन र कामलाई प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आउन नदिन सत्तापक्षका सभापतिमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समन्वय गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै नेकपाका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सुरु भएको सर्वदलीय बैठकलाई एउटा स्थायी ‘सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र’ का रूपमा निरन्तरता दिने र यसको समय–समयमा बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको बताए । राहत वितरण र अनुगमन प्रभावकारी नभएको, वास्तविक पीडितको सही तथ्याङ्क नभएको र सरकार यस कार्यमा पछि परेको बिषयमा आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।
सहसंयोजक नेपालले विपद् र जलवायु संकटका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठक डाकेर, दलहरूसँग परामर्श गरी विज्ञहरूको रायसहित राष्ट्रिय धारणा बनाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की नेत्री पद्मा अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानबहादुर शाही, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायत नेता सहभागी थिए ।
