भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्लाई ध्यानमा राख्दै संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १८० बमोजिम हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई सहमति जनाएको थियो ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको सभामुख अर्यालले जानकारी दिए।
समितिको सदस्यमा सांसदहरु अच्युतम लामिछाने, अनुस्का श्रेष्ठ, गङ्गा देवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेश कुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ, र सीता थपलिया रहेको उनले बताए। समितिको कार्यअवधि पहिलो बैठक बसेको मितिले ३ महिनाको हुने र तोकिएको समयमा काम नसकिएमा कारण र थप अवधि खुलाएर प्रतिनिधिसभा समक्ष अनुरोध गर्न सकिने र सभाको निर्णयअनुसार म्याद थप हुन सक्ने सभामुख अर्यालले जानकारी दिए।
समितिलाई हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारको परिवर्तन र जोखिम तथ्याङ्कको समीक्षा एवं अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरणका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ भने खोज, उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जन सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्न भनिएको छ । त्यस्तै विपद्, वातावरण र भूउपयोग सम्बन्धी कानुन संशोधन/पुनर्लेखनको सिफारिस गर्ने तथा तीनै तहका सरकारको बजेट, काम र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
