नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघले पाँचबुँदे माग राख्दै सोमबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ । पिछडावर्ग महासंघले काठमाडौंको माइतीघरमा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेको हो ।
उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय (ओबीसी) उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समितिहरुलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न मागसहित पिछडावर्ग महासंघ आन्दोलित भएको छ । तीनवटा विकास समितिहरुमा रिक्त रहेको पदमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडावर्गको थर सूचीकरणका लागि गरिएको सिफारिस मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी यथाशीघ्र ओबीसी आरण लागु गर्न माग महासंघले गरेको हो ।
यसैगरी, नेपाल सरकार र नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघ, दलित संघ तथा बादी समुदायबीच भएको सम्झौताहरु लागु गर्नुपर्ने र तीनवटै विकास समितिमा लामो समयदेखि कार्यरत अवकाश भएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र पुनः नियुक्ति गर्न माग गरेको छ ।
ओबीसीका यी मागहरु सरकारले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने महासंघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले बताएका छन् । ‘अहिले हामी शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका छौं, हाम्रा मागहरुप्रति सरकारले बेवास्ता गरे जक्काजामसम्मको कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने, ‘नेपाल पिछडावर्ग महासंघले नेपाल सरकारका गलत रबैयाका कारण फेरि अन्दोलनमा जान बाध्य भएको छ ।’
उनले सरकारमा बस्ने अधिकांश नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, बादी सामुदाय र पिछडावर्ग पर्ने जातजातिहरूको हकअधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाए । संघदेखि पालिकासम्म लक्षितवर्ग शीर्षक बजेट सबै भ्रष्टाचार गरिन्छ । नेपाली जनताहरू आआफ्ना अधिकारको लागि नेपाल सरकारसँग लडेर अधिकार सुनिश्चित गराउनु पर्ने आफूहरुको माग रहेको ठाकुरले जनाए ।
‘ओबीसीको थर सूचीकरण गरी आरक्षण लागु गर’, ‘पिछडावर्ग, दलित र बादी समुदायसँग पटक-पटक भएका सम्झौताहरु लागु गर’ जबरजस्ती अवकाश गरेका तीनवटै समितिका कर्मचारीहरुलाई पुनः बहाली गर’ लगायतका ब्यानरसहित उनीहरुले धर्ना आरम्भ गरेका हुन् ।
