स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह (आरएचआरडब्ल्यूजी) ले मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदा उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) समेतले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । मन्त्री पौडेलले छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकलाई संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता पनि जनाए । मन्त्री पौडेलले यो संशोधन विधेयक संसद्मा लैजान आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समितिले दिएका निष्कर्ष र सुझाव,सर्वोच्च अदालतमा भएको आदेश तथा व्याख्याको पालना र संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि र ऐनमा भएको वाधा अड्चन फुकाउन ऐन संशोध अनिवार्य भएको छ । यसका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि पहल गर्न मन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ ।
अछाममा १३ वर्षकी बालिकामाथि जबरजस्ती करणीबाट २९ साताको गर्भलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ मा भएको २८ सातासम्म गर्भ अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको कारण ति बालिकाले गर्भपतन गर्न नपाएको बारेमा उपस्थित प्रतिनिधिले जानकारी दिनुका साथै गर्भपतन सेवालाई निरअपराधीकरण गर्न विशेष पहल गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
