
सरकार र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आज (मंगलबार) भएको वार्तापछि ग्यासको प्रतिसिलिन्डर कमिसन मूल्य १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै एलपी ग्यास उद्योगीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
उद्योगीलाई कमिसन बढाउँदा पनि उपभोक्तालाई भार नपर्ने निगमले बताएको छ । अर्थात् कमिसन मूल्य बढे पनि उपभोक्तालाई ग्यासको मूल्य बढाइने छैन । उपभोक्ता मूल्य भने यथावत् नै रहनेछ ।
यसको भार आयल निगमले नै बेहोर्नेछ । अहिले एलपी ग्यासमा निगमले प्रतिसिलिन्डर ३३० रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । यो कमिसनसँगै निगमको घाटा ३४२ रुपैयाँ ७५ पैसा पुग्नेछ ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा फागुन १८ गते बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले ग्यास उद्योगको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गरेको विषयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पदाधिकारीलाई जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीबीच भएको बैठकले पाँचबुँदे सहमति गरेको हो ।
यस्ता छन् बैठकले गरेका पाँचबुँदे सहमति :
- मिति २०८१ फागुन १८ गते बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले ग्यास उद्योगहरूको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रूपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गरेको विषयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइयो ।
- निगम सञ्चालक समितिको मिति २०८१ फागुन १८ गतेको निर्णय अनुसार एलपी ग्यास उद्योगको खर्चमा समायोजन गरिएपछि पनि मुनाफा प्रतिशतमा हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिई मिति २०८१ फागुन १८ गतेदेखि ग्यास उद्योगीहरूले निगमबाट पिडिओ नउठाएको र सो कारणले बजारमा एलपी ग्यास आपूर्ति असहज बन्न थालेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाल ग्यास उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा प्रतिसिलिन्डर फ्ल्याट रकममा प्रदान गर्ने वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निगमले उपसमिति बनाइ अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने ।
- निगम र संघ दुवै पक्षको समन्वयमा सम्बोधन गर्न सकिने मागहरू निगम व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्ने ।
- निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागहरूका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी सञ्चालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने ।
- नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले राखेका माग माथि उल्ललेख भएबमोजिम सम्बोधन गर्ने सहमति भएकाले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले हाल जारी राखेको विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजदेखि फिर्ता लिने र आजदेखि नै सबै ग्यास उद्योगीले निगमबाट नियमित पीडीओ लिई एलपी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने ।