स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि कोष वृद्धिका विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गरेका छन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म सक्रिय नभएको स्वास्थ्य बिमा कोष सक्रिय बनाउने र सो रकम कोषमार्फत नै जम्मा गराउने निर्णय आइतबार गरेका हुन् । मन्त्रालयको यस तयारीलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिइसकेको छ ।
यसले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई थप स्रोत प्राप्तिका लागि समेत बाटो खुलेको छ । हालसम्म कोष सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत प्राप्त हुने रकम नै कोषको आयस्रोत बनेको थियो ।
निर्णयसँगै कोषमा केही रकम थप हुने देखिएको छ । ‘स्वास्थ्य बिमा कोषलाई बलियो पारेर मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले यस कोष बलियो पार्न सानो विन्दुबाट सुधार थालेका हौं ।’ मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर थप सुधार कार्य सरकारले अघि बढाउने बताए ।
मन्त्री पौडेलले प्रगतिशील प्रिमियम, राज्यका विभिन्न स्वास्थ्य बिमा योजनाको रकमका अतिरिक्त सरकारले दिँदै आएको उपचार सहायता तथा विभिन्न तहका सरकारका नागरिक उपचार सहायतासमेत थपेर कोष बलियो पार्न सकिने राय राख्दै आएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यबाट बेतन खाने कर्मचारीहरुको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिनुपर्ने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने पदार्थको करको रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँदै आएका छन् ।
कोष बलियो बनाउन अहिलेको निर्णयले योगदान दिने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
