फाइल तस्बिर।
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले पीजी चिकित्सकलाई आठौँ तहको तलब दिन नसकिने बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले स्नातकोत्तर तह (पीजी) का आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको दरबन्दी अनुसार मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि कलेज सञ्चालकहरूले कडा असहमति जनाएका छन् ।
उनीहरूले यो निर्णय आर्थिक हिसाबले व्यवहारिक नभएको भन्दै यस्तो निर्णयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई संकटमा पार्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले उक्त निर्णय तत्काल लागु नहुने स्पष्ट भइसकेको बताए ।
डा. कार्कीले मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थीलाई उक्त भत्ता दिन इच्छुक भए पनि स्रोत अभाव मुख्य चुनौती भएको बताए। ‘विद्यार्थीले बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमध्ये कलेजले पाउने जम्मा २० लाख हो, बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ तलब दिनुपर्ने हो भने तीन वर्ष पढाएबापत हामीले जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ मात्र पाउँछौं। यसरी त पीजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असम्भव हुन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्माले निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने नियत भएको आरोप लगाए। ‘हामी त ४८ हजार दिन तयार छौं," शर्माले भने, ‘तर नियोजित रूपमा बिचौलियाहरूले निजी क्षेत्र नष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
उनले बाध्यकारी रूपमा व्यवस्था लागू भए आगामी वर्ष ७–८ सय एमडी/एमएस विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित हुने खतरा औंल्याए। "अहिले बाध्यकारी नियम भएकाले भर्ना भएको छ," उनले भने, "अर्को वर्ष कलेजहरूले सिट नै एप्लाइ गर्दैनन् ।
सञ्चालकहरूका अनुसार सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई दीर्घकालीन रणनीति बिना निर्णय थोपरेको र यसले चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । सञ्चालकहरूले पछिल्ला निर्णयहरूलाई निजी क्षेत्रको भूमिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
