ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् सेवा वितरणमा लापरबाही र हेलचक्र्याइँ सह्य नहुने बताएका छन् । उनले सुरक्षा नीतिलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्न कडा निर्देशन पनि दिएका छन् ।
ताप्लेजुङमा भएको विद्युत्को तारमा अल्झिएर भएको गाडी दुर्घटनाबारेको छानबिन प्रतिवेदन बुझेसँगै मन्त्री खड्काले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले दुर्घटनामा चारजनाको ज्यान गएको र दुईजना सख्त घाइते भएको घटनालाई राज्यका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै सम्बद्ध निकायलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिए ।
२०८२ वैशाख ८ गते ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरतर्फ जाँदै गरेको बोलेरो गाडी विद्युत्को तारमा अल्झिएर दुर्घटना भएलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत विद्युत् विकास विभागका सुपरिडेन्टेन्ट इन्जिनियर नूतनप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले दुर्घटनाबारे तयार गरेको विस्तृत प्रतिवेदन शुक्रबार मन्त्रीसमक्ष बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझेसँगै मन्त्री खड्काले घटनाबाट गम्भीर शिक्षा लिनुपर्ने बताउँदै अब नीति र व्यवहार दुवैमा परिवर्तन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री खड्काले भने, ‘राज्यले विद्युत् पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गरिरहे पनि केही कर्मचारीको लापरबाही र जिम्मेवारीहीन व्यवहारका कारण आमनागरिकको ज्यान जोखिममा परेको अवस्था दोहोरिनु अत्यन्त दुःखद छ ।’ अब यस्ता लापरबाहीप्रति शून्यसहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने उनको भनाइ थियो । उनले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नसमेत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए ।
समितिको प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको मूल कारण पोलको इन्सुलेटर फुस्किनु, कम दृश्यता, सवारीको छानामा राखिएको संरचनाले विद्युत् तार छोएको र विद्युत् प्रवाह रोक्ने सुरक्षा प्रणालीले काम नगरेको जस्ता गम्भीर प्राविधिक कमजोरी औंल्याइएका छन् ।
मन्त्री खड्काले सरकार अब विद्युत् सुरक्षालाई प्राविधिक विषयमा मात्र होइन, नागरिक सुरक्षा र जनताको जीवनरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा अगाडि बढाउने बताए ।
सरकारको यो सक्रियता र मन्त्री खड्काको स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्तिले भविष्यमा यस्ता दुःखद घटनाहरूलाई रोक्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारका साथै घाइतेहरुको स्वास्थ्यउपचार र उचित क्षतिपूर्तिका तत्काल व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री खड्काले निर्देशन दिए ।
