प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष उपस्थितिमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार भएको ‘राष्ट्रिय पर्यटन संवाद’ मा नेपालको पर्यटन क्षेत्रभित्र देखिएका क्षेत्रगत समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानमा एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
संवादमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा प्रयास भए पनि वर्तमान समयका लागि पर्याप्त हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘जसरी अहिले प्रचार गरिँदै छ, त्यसअनुसार काम नै नभएको भन्ने होइन । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । हामीले गर्नुपर्छ ।’
उनले अब नेपाल दुर्गम नरहेकोसमेत उल्लेख गरे । ‘नेपाल अब दुर्गम रहेन । सडक सञ्जालहरू विगत गाउँसम्म पनि पुगेका छन् । अब केही भएन भनेर बस्ने अवस्था छैन,’ ओलीले भने ।
त्यसैगरी ओलीले पर्यटन विकास, प्रवर्द्धन र प्रचारका लागि प्रशासनिक झन्झट हटाउनु जरूरी औंल्याए । उनले थपे, ‘नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना आवश्यक छ र त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार छ । यो काम सरकारले चाँडै गर्छ । अर्को कुरा भनेको हामीले र हाम्रा संरचनाहरुले पर्यटकलाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासमा देखिएका प्रमुख समस्या पहिचान गरी समाधानमा केन्द्रित योजना अघि सार्नुपर्ने बताएका छन् । ‘नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा पर्यटन क्षेत्र रहेको छ । सरकार विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै नवप्रवर्तनमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘निजी क्षेत्रको प्रयास पनि अत्यन्तै सराहनीय छ । तर, अपेक्षाअनुसार लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । जनशक्तिको अभाव, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, लगानीको खण्डीकरणजस्ता समस्या समाधान गर्नु अपरिहार्य छ ।’
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले ‘नेपालको पर्यटन सम्भावनाको उजागर’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको पर्यटन विकास, नीति तथा कानुनी अड्चन, चीन र भारतजस्ता ठूलो पर्यटक बजारबाट लाभ उठाउने रणनीति, तथा प्रकृति र संस्कृति आधारित गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धनको आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रममा संघ सरकारबाट पर्यटनमन्त्रीसहित सातजना मन्त्रीको सहभागिता थियो । जसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपालको हवाई सेवा निकै कमजोर रहेको र प्रतिबन्धित विदेशी उडानहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने बताए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्ति, सुरक्षा र सीमाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे ।
श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले पर्यटन भनेको व्यावसायिक गतिविधि भएकाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । उनले छिमेकी देशहरूमा ठूलो पर्यटन बजार छ, त्यसको लाभ उठाउन रणनीति सुधार आवश्यक रहेकोसमेत औंल्याए ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पछिल्लो समय आफू पर्यटन कूटनीतिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानी र पर्यटक भित्र्याउने कुरामा सरकार लागिरहेको जानकारी गराइन् । उनले सातवटै प्रदेशबाट समेटेर पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्नु आवश्यक रहेकोसमेत बताइन् ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइने र सडक संरचना सुधार चाँडै गरिने जानकारी दिए । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पर्यटकको रोजाइ प्रकृति र राष्ट्रिय निकुञ्जहरु पर्ने भएकाले यसको सहजीकरणका लागि कानुनी अड्चनहरू हटाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए ।
कार्यक्रममा गण्डकी, कोसी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनमन्त्रीहरुको पनि सहभागिता थियो । जसमा गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले पर्यटनबाट उठेको राजस्वको वितरण नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, प्रदेशमा कम्पनी दर्ता कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, उद्धार व्यवस्थापनको दायित्व पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए ।
कोसी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री षडानन्द मण्डलले अन्तर-प्रदेश हवाई सम्पर्क आवश्यक रहेको र संघ सरकारले त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले पर्यटकीय गन्तव्यको सही तरिकाले प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमामा पर्यटकलाई सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने र नीति सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पोखराबाट मुक्तिनाथसम्म केवलकार सञ्चालनको तयारी भइरहेको तर हवाई सेवामा प्रगति गर्न नसकेको जानकारी दिए । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रक्रियागत झन्झट हटाई निजी क्षेत्रलाई सजिलो बनाउनेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रमुख गन्तव्य घोषणा गर्न अनुरोध गरे ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले स्थलमार्गको प्रयोग गरी पर्यटन प्रवर्द्धन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिमा जोड दिए । यसका साथै उनले नेपालको ठुलो जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले तराई क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो । उनीहरुले नीतिगत सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गरे । नेपाल एसोसिएसन फर टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाटा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले पर्यटनमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन, पर्यटकीय बसपार्क स्थायी रूपमा निर्माण गर्न र विमान भाडामा लिन वा किन्न दिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । ट्रेकिङ एजेन्सी संघ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले कोरला नाका खोल्न पहल गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाए ।
होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले २६ वटा पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै विश्वका नाम चलेका होटेल नेपालमा आइसकेको, तर सरकारद्वारा तोकिएको मापदण्ड अनुगमन आवश्यक रहेको बताए । साथै, पर्यटक इको-पर्यटन खोजिरहेकाले होटेलहरूमा बिजुलीबाट सञ्चालित गाडी र भान्सा हुनुपर्ने तथा सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले पर्यटन विकासको लागि यातायात, विशेषगरी हवाई र सडक यातायात सुधार्नुपर्ने, राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले हिमाल चढ्ने शुल्क धेरै भएको, एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको र पर्वतारोहणको लागि पिक प्रोफाइल तयार पार्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सीमा नाकामा समस्या रहेको, नगद कारोबारमा अवरोध रहेको, बेरोजगारी बढ्दै गएको तर सीपयुक्त जनशक्ति अभाव रहेको र सरकारबाट नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको बताए । पूर्वपर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली संघको कालोसूचीबाट हट्नुपर्ने, हवाई सेवामा सुधार गर्नुपर्ने र नेपाल वायुसेवा निगमलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
राष्ट्रिय पर्यटन संवादले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान बहुआयामिक समस्या पहिचान गरी, तिनको दीर्घकालीन समाधानका लागि समन्वित प्रयास र स्पष्ट रणनीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिचान भएका समस्यालाई साउन १ गतेबाट नै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाउनसमेत सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
