शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक #तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक
राजनीति भिडियो

नागरिकता विधेयक चाँडो टुंग्याउन गृहमन्त्री लेखकको आग्रह

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २२ जेठ, २०८२ मा प्रकाशित
नागरिकता विधेयक चाँडो टुंग्याउन गृहमन्त्री लेखकको आग्रह
काठमाडौं, जेठ २२ :

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ चाँडो टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले विधेयक संवेदनशील विषय भएकाले छलफललाई तिव्र बनाउन आग्रह गरे।

‘यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो,’मन्त्री लेखकले भने, ‘समितिले संशोधन प्रस्तावक सांसदहरूसँग चाँडै छलफल गरी निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनु आवश्यक छ।’

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ब्रिटिश गोर्खामा कार्यरत नेपाली र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी प्रावधानमा गृह मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग गरे।

यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री लेखकले इलाका प्रशासन कार्यालयमा कतिपय स्थानमा नायब सुब्बा तहका कर्मचारी प्रमुख हुने भएकाले  'कार्यालय प्रमुख' भन्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, देशभर टोकन प्रणाली लागू गरी सेवा प्रवाह सहज बनाइएको जानकारी पनि समितिलाई  दिए।

बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू डिकबहादुर लिम्बू, सोबिता गौतम, भानुभक्त जोशीलगायतले ब्रिटिश गोर्खाका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न छुट्टै व्यवस्था आवश्यक भएको सुझाव दिए।

सांसद लिम्बूले ब्रिटिश सेनामा कार्यरत व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेका विदेशी भिसा वा नागरिकताका आधारमा उनका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकता नरोकिने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यसैगरी, नागरिकता प्रमाणपत्र दिने अधिकार अरु कर्मचारीलाई प्रत्योजन गर्ने व्यवस्था हटाउन संशोधनकर्ताहरूले सुझाव दिए। विधेयकबारे थप छलफल समितिको आगामी बैठकमा गरिने भएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार