काठमाडौं, असार ३ :
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सरोकार भएकाहरूसँगको पर्याप्त छलफलपछि मात्र विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज (मंगलबार) को बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका सदस्यसँगको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरोकार भएका विज्ञको सुझावका आधारमा मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयकमा महिलाको सहभागितासँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसदहरू प्रतीक्षा तिवारी,ध्रुवबहादुर प्रधान, रामकुमार राईले र जीवन परियारले विधेयकका अव्यावहारिक पक्षलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
