शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ #टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ
समाचार अर्थतन्त्र

कर्णाली विकास बैंक घोटाला : पूर्व वित्त प्रमुख ठकुरी पक्राउ

२ अर्ब ५० करोडको अपचलनको आरोप
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, ४ असार, २०८२ मा प्रकाशित
कर्णाली विकास बैंक घोटाला : पूर्व वित्त प्रमुख ठकुरी पक्राउ
काठमाडौं, असार ४ :

कर्णाली विकास बैंकमा देखिएको ठुलो वित्तीय घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी पक्राउ परेका छन्। उनलाई प्रहरीले बाँकेको नेपालगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।

 हाल उनीमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यसअघि भारतको लखनउमा बसेका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व सीईओ राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो। हालसम्म दुई जना पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बैंकको कोर बैंकिङ प्रणाली (सीबीएस) मा रहेको रकम र अन्य बैंक खातामा रहेको वास्तविक मौज्दातबीच ठुलो अन्तर देखिएपछि छानबिन सुरु गरिएको हो। छानबिन समितिका अनुसार करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अपचलन भएको आशंका छ। समितिले विभिन्न खातामा नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट तयार पारिएको र सोको आधारमा राष्ट्र बैंकलाई झूठा विवरण पेश गरिएको पाइएको छ।

छानबिन अनुसार प्रमुख संलग्न राजेन्द्रवीर रायसँग करिब ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर थियो। रायसँगै तत्कालीन सीईओ दिनेशकुमार रावत, अहिले पक्राउ परेका वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी (महादेव), वरिष्ठ वित्त प्रमुख निरजविक्रम शाह पनि अपचलनमा संलग्न भएको आशंका गरिएको छ।
सीआईबीले नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार