शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक #तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक
समाचार बागमती प्रदेश

काठमाडौं-तराई/मधेस द्रूतमार्ग सुरु विन्दु डुकुछापमा सार्न प्रस्ताव

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, ४ असार, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौं-तराई/मधेस द्रूतमार्ग सुरु विन्दु डुकुछापमा सार्न प्रस्ताव
काठमाडौं, असार ४ :

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु विन्दुलाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका ८, डुकुछापमा कायम गराउन सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बुधबार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरे ।

प्रतिवेदनमा आयोजनाको हालको प्रवेश विन्दु ललितपुर महानगरपालिका २१ को खोकनाको फुडोलमा कायम हुँदा आदिवासी नेवार समुदायको विस्थापनको जोखिम निम्त्याएको तथा स्थानीय बासिन्दाको मानवअधिकारको उल्लंघन भएको र बागमती नदी सफाइ सुधार आयोजनाको कार्यान्वयनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयअन्तर्गतको कार्य समूह र विशेष र्यापोर्टरबाट व्यक्त चासोका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाउनुपर्ने जवाफको कार्यमा सघाउन उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले आयोगलाई सुझाव प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र नेवार समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रहेकोले डुकुछापमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

साथै सरकारले यस्ता आयोजाना सञ्चालन गर्दा स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायसँग पूर्वसुसूचित स्वतन्त्र सहमति लिन पनि सुझाव दिइएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार