प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित परिवारका प्रतिनिधिले जग्गा सट्टापट्टाका लागि आज ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज (बुधबार) विस्थापित परिवारका तर्फबाट सट्टापट्टा पाउन बाँकीमध्येका ९५ वर्षीय कमलकुमारी पोखरेलसहित प्रतिनिधिले ४८ वर्षअघि आरक्ष विस्तार हुँदा आफूहरुको घर बसोबास अधिग्रहण भएकामा जग्गाको सट्टापट्टा दिने राज्यसँग भद्र सहमति भएको स्मरण गराएका छन् ।
यो समस्याका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०८० फागु ६ गते रकम चेम्जोङ नेतृत्वको कोसीटप्पु वन्यवजन्तु आरक्षका विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले सट्टापट्टा पाउन छुट भएका ७५ परिवारलाई मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा जग्गा सट्टापट्टा दिन सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन सदस्य मनोहरनारायण श्रेष्ठले बताए । समस्याका विषयमा सर्वोच्च अदालतको २०४६ वैशाख ५ गतेको फैसलामा पनि सट्टा जग्गा दिनू भन्ने आदेश भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई उक्त समस्याबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्थापित परिवारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिए ।
