राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द अनधिकृत रूपमा थपिएको भन्दै उनीहरूले संसदको आजको बैठकमा त्यसको कडा आलोचना गरे।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएर कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिन खोजिएको आरोप लगाए।
उनले यस्तो कार्यलाई गम्भीर अनियमितता तथा अन्यायपूर्ण भन्दै संसद्ले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर यथार्थ पत्ता लगाउनुपर्ने माग गरे।
सांसद सावित्री मल्लले पनि विधेयकमा अनधिकृत परिवर्तन गरिएको भन्दै यसलाई संसद्को अपमान भनेकी छिन्।
सांसद घनश्याम रिजालले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा एमआरआई सेवा नहुँदा र आइसियु बेडको अभावमा बिरामीहरू निजी अस्पताल जान बाध्य भएको जनाउँदै, त्यहाँ कम्तीमा ५० आइसियु बेड थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले रुकुम पश्चिममा दुई महिनादेखि विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र सेवा बहाल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले भने दलित समुदायको उत्थानका लागि तयार गरिएको मस्यौदा विधेयक संघीय मामिला मन्त्रालयमै थन्किएको भन्दै सो विधेयक यथाशीघ्र संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
त्यस्तै, सांसद रेणु चन्दले बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा निर्माणाधीन खेलमैदान अलपत्र परेको, खानेपानी, भूक्षय, सडक स्तरोन्नति तथा विद्युत् विस्तारजस्ता समस्याहरू तत्काल समाधान गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समान व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ तथा प्रदेशमा सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले संविधानले दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभएको भन्दै सम्बन्धित ऐन, कानुन र नियमहरू तयार पारेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीसाथ पठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
