शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण #पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण
समाचार अर्थतन्त्र बैंक/बीमा

चेक बाउन्ससम्बन्धी राष्ट्र बैंकले गर्‍यो नयाँ व्यवस्था

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, २७ असार, २०८२ मा प्रकाशित
चेक बाउन्ससम्बन्धी राष्ट्र बैंकले गर्‍यो नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं, असार २७ :

नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्ससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

चेक बाउन्स भएमा चेक धारक कालोसूचीमा पर्ने र मिलापत्रमार्फत निस्कनसमेत पाउने व्यवस्था गरेको  छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (चेक अनादर) व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्थाहरुलाई संशोधन गर्दै खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित हुने भएमा, खातामा मौज्दात भए पनि चेकधारकले उल्लिखित विवरण सही भएको एकीन गर्नसक्ने अवस्थाबाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा चेक अनादर भई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिसहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्तिसमेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्य दिनभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार