स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाएर लागु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
काठमाडौंमा इप्पानको २३औं वार्षिक साधारणसभामा मंगलबार उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण योजना र दस्ताबेज भए पनि यसको कार्यान्वयन अन्योलग्रस्त रहेको दाबी गरे ।
वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यीसँग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु विकासमैत्री नरहेको उनको जिकिर छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूवार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९ हजार मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजनासमेत रोकिएको अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गरे ।
सरकारले ऊर्जा विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि साथै ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमिसम्बन्धी) कानुनहरुको निलम्बनका लागि ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे । देश धनी बनाउन स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनु आवश्यक रहेको कार्कीको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूवार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजनासमेत रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको ऊर्जा क्षेत्रका लागि तत्कालै सनसेट ल बनाई लागु गर्नुपर्दछ भन्ने इप्पानको धारणा रहेको छ ।’
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्युत् विधेयक, २०८० मा रहेका प्रावधानहरुबाट निजी क्षेत्र झस्किएको बताए । प्रस्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुनसक्ने थप २० हजार मेगावाटसमेत गरी कुल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरुसहित धेरै प्रशारण लाइन, सडकलगायत पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
करिव ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने धेरै आर्थिक गतिविधिहरु रोकिने पनि उनको भनाइ छ । ‘अहिले तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुनसक्ने थप २० हजार मेगावाटसमेत गरी कुल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरुसहित धेरै प्रशारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘करिब ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा त्यो वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने त धेरै आर्थिक गतिविधिहरु रोकिन्छन् ।’
अध्यक्ष कार्कीले काम नलाग्ने विधेयकहरु नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने पनि बताए ।
