शनिबार, १४ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी #सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी
समाचार राजनीति

‘मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, ४ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
‘मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ’
काठमाडौं, साउन ४ :

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । नयाँ सञ्चार माध्यम (न्यु मिडिया) का नाममा सूचना सम्प्रेषणका हकमा नागरिकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने विषयमा मिडियालाई राज्यले निर्देशित गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले विधेयक आवश्यक भए पनि त्यसमा सच्याउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदाहरु रहेको भन्दै सुधार गर्न सरकारलाई आग्ररे ।

मिडियालाई नियमन गर्न नसके समाजमा अराजकता बढ्नसक्ने उल्लेख गर्दै सांसद पौडेलले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारिताको नाममा समाजमा भइरहेको अराजकतालाई रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सूचनाको हकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले नागरिकले सूचना पाउने कुरामा राज्यको निर्देशन हुनुपर्छ । यदि कसैले त्यस्तो भ्रामित र भ्रम सूचना प्रशारण/प्रकाशन गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लेनदेनमा कुरा नमिलेको र व्यक्तिलक्षित निरन्तर समाचारहरु आउनुपर्छ । मिडियालाई नियमन गर्न सकिएन भने समाजमा अराजकता बढेर जान्छ । यो विधेयकमा सच्याउने कुराहरु सच्याउनुपर्छ । विधेयक आवश्यक छ ।’

सांसद पौडेलले न्यु मिडियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङलाई प्रश्न गरे । पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात् गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायका रुपमा विकास गर्न उक्त विधेयक सरकारले अघि बढाएको हो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार