राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई विभिन्न सुझाव र संशोधनका आधारमा परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
सिंहदरबारस्थित समितिको १४औं बैठकसम्मको गहन छलफलपछि विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सरोकारवालाहरू, विज्ञ समूह र समितिका सदस्यहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेट्दै विधेयकलाई सन्तुलित ढंगमा परिमार्जन गरिएको हो । उक्त विधेयक साउन २३ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बैठकमा विधेयकको तयारी र छलफल प्रक्रियामा योगदान पुऱ्याएका सभापति दाहालसहित सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिए । ‘जलस्रोतसम्बन्धी यो विधेयक जनताको जीवन, विकास र सम्पदासँग जोडिएको विषय हो । विधेयक सबै सदस्यको साझा धारणाअनुसार सर्वसम्मत पारित भएकामा खुसी लागेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।
जलस्रोतको दिगो विकास, न्यायोचित उपयोग, संरक्षण, लाभ बाँडफाँड, जलउत्पन्न विपद् न्यूनीकरण तथा बाँध सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको यो विधेयक २०८१ असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । सामान्य छलफलपछि असार २५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको विधेयक समितिमा करिब नौ महिना लामो छलफलपछि २०८१ चैत ११ गते पारित भएको थियो ।
पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएपछि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुनः गहन छलफल गरिएको थियो । समितिको कुल १४ बैठकमा विधेयकको दफावार अध्ययन, विश्लेषण तथा सुझावहरू समेट्ने काम सम्पन्न भएको हो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काका अनुसार उक्त विधेयक जलस्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न, दिगो तथा न्यायोचित नीति निर्माणको खाका तयार पार्न र अन्तरपुस्तीय समन्यायलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज बन्नेछ ।
