भूमि समस्या समाधान आयोगका ३ दर्जन बढी जिल्ला अध्यक्षहरुले उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेटेर काम गर्ने क्रममा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयको सभा हलमा बुधबार भएको भेटमा उनीहरुले काम गर्ने क्रममा भोगेका समस्याबारे जानकारी गराएका हुन् । भेटका क्रममा उनीहरुले भूमिसम्बन्धी विधेयक नआउँदा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणमा समस्या भएकाले छिटो पारित गराउन पहल गरिदिन उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग आग्रह गरेका छन् । भूमि विधेयक हाल संसद्मा छ ।
भूमि आयोग काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले सिंहसँगको भेट सकारात्मक भएको बताए । ‘आयोगले काम गर्ने क्रममा वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग आवश्यक समन्वयमा कमी रहेकोबारे उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, भूमि आयोगमा हामी आइसकेपछि भएका कामबारे पनि जानकारी गराएका छौं । नीतिगत रुपमा गाँठो फुकाउनुपर्ने विषयहरु पनि राखेका छौं ।’
भेटका क्रममा भूमि आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले आयोगको काम स्थानीय सरकारसँग जोडिए पनि पालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा काम अपेक्षित रुपमा अघि बन नसकेको बताए । ‘आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम तय गरिदिनुपर्यो । स्रोत-साधनको पनि अभाव छ । आवश्यक स्रोत-साधनका लागि पनि पहल गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने । सरकारले करिब पाँच लाख लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न समयमै भूमि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
भेटमा सहभागी आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेतले जिल्लामा कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्र र पाथिभरा क्षेत्रका कारण समस्या भइरहेकाले समाधानका लागि वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरे । अन्य जिल्लाका अध्यक्षहरुले पनि निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र र वनका कारण समस्या भएकाले वनमन्त्री र नापीका लागि समस्या भएकाले भूमिसुधार मन्त्रीलाई सँगै राखेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
आयोगका उपाध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरुको कुरा सुनिसकेपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगले भोगिरहेका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग कुरा गर्ने बताए । ‘लजिस्टिक सपोटको कुरा, पोर्टफोलियोको समस्याको विषयमा र वन र भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वयमा यहाँहरुले राखेको विषयमा गम्भीर छु,’ उनले भने । उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै प्राप्त जिम्मेवारीलाई राम्रो ढंगले अगाडि बढाउन आयोगलाई सुझाए ।
सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न कात्तिक १३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
