भारतभरि “गार्बेज क्याफे” हरु खुल्दै गएका छन्। भारतकै पहिलो गार्बेज क्याफे हो अम्बिकापुरको गार्बेज क्याफे ।
गार्बेज क्याफेमा तात्तातो समोसा पाकिरहेको गन्धले ठाउँलाई आरामदायी महसुस गराइरहन्छ। भित्र काठका बेञ्चमा बसेका मानिसहरूले स्टिलको थालमा तात्तातो भोजन खाइरहेका देखिन्छन् भने कसैले गफ गरिरहेका, कसैले चुपचाप खाइरहेका हुन्छन् ।
प्रत्येक दिन भोकाएका मानिसहरू अम्बिकापुरस्थित यस क्याफेमा आइपुग्छन्, तातो खाना खानको लागि। तर उनीहरूले पैसा तिर्नु पर्दैन । बरु पुराना प्लास्टिकका सामाग्रीहरु जस्तै प्लास्टिक बोक्ने झोला, खाद्य प्याकेट र पानीका बोतल ल्याउनुपर्छ।
“एक किलो प्लास्टिकको साटोमा चामल, दुई प्रकारको तरकारी, दाल, रोटी, सलाद र अचारसहितको पूरा खाना पाइन्छ। आधा किलो प्लास्टिक ल्याएमा नास्ता जस्तै समोसा वा वडा पाव दिइन्छ।
विनोदकुमार पटेल जो अम्बिकापुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यो क्याफे सञ्चालन गर्छन्।
अम्बिकापुरले प्लास्टिक प्रदूषण र भोक दुवैको समस्या समाधान गर्न खोजेको हो। २०१९ मा "जति बढी फोहोर, त्यति स्वादिलो खाना" भन्ने नारासहित गार्बेज क्याफे सुरु गरिएको थियो। शहरको मुख्य बसपार्क नजिकै यो क्याफे खुलाइएको छ र महानगरपालिकाको सरसफाइ बजेटबाट सञ्चालनमा आएको हो।
अम्बिकापुरमा दुई समस्या थिए एक प्लास्टिक फोहोर र अर्को भोक। त्यसैले यो उपाय सोचिएको हो भन्छन् संचालक पटेल। यसको उद्देश्य निम्न आय भएका मानिसहरू विशेषगरी घरविहीन र फोहर संकलन गरेर जीविका चलाउनेहरूलाई सडक र डम्पिङ साइटबाट प्लास्टिक बटुल्न प्रोत्साहित गर्नु र त्यसको सट्टामा तात्तातो खाना उपलब्ध गराउनु हो।
रश्मी मन्डल, जुन एक स्थानीय महिला हुन् । उनि बिहानै उठेर शहरका सडकहरूमा पुरानो प्लास्टिक खोज्न निस्किन्छिन् । अनि खाद्य प्याकेटदेखि प्लास्टिक बोतलसम्म जम्मा पार्छिन । उनी भन्छिन “म वर्षौंदेखि यही काम गर्दै आएकी छु,” उनले संकलन गरेको सानो थुप्रो देखाउँदै भनिन्। अघिसम्म उनले प्लास्टिक स्थानीय कबाडीलाई बिक्री गर्थिन् । प्रति किलो मात्र १० भारतीय रुपैयाँ करिब १२ नेपाली रुपैयाँ कमाउथिन । जसले मुश्किलले बाँच्न पुग्थ्यो। “तर अहिले उनि भन्छिन संकलन गरेको प्लास्टिक साटेर परिवारलाई खाना दिन सक्छु। यसले हाम्रो जीवनमा ठूलो फरक पारेको छ।”
क्याफेमा आउने धेरैजसो मानिस गरीब पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्, भन्छिन् शारदा सिंह पटेल, जो सुरुदेखि नै यो क्याफेमा काम गर्दै आएकी छिन्। “प्लास्टिकको साटोमा खाना पाउने भएपछि हामीले भोकमरी हटाउन मात्र नभई वातावरण सफा गर्न पनि योगदान दिइरहेका छौं।”
विनोद पटेलका अनुसार क्याफेमा दैनिक औसतमा २० जना भन्दा बढी मानिसलाई खाना खुवाइन्छ।
भारतीय सरकारले २०१४ मा सुरु गरेको सरसफाइ अभियान अन्तर्गत अम्बिकापुर शहरमा सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन समन्वय गर्ने ऋतेश सैनीका अनुसार गार्बेज क्याफेले पनि डम्पिङ साइटमा जाने प्लास्टिकको मात्रा घटाउन प्रभाव पारेको छ।
उनका अनुसार २०१९ देखि हालसम्म करिब २३ टन प्लास्टिक संकलन गरिएको छ। यसले शहरमा डम्पिङ साइटमा जाने प्लास्टिकको मात्रा सन् २०१९ मा वार्षिक ५.४ टन बाट घटाएर सन् २०२४ मा २ टन मात्र पुर्याएको छ।
यद्यपि यो संख्याले अम्बिकापुरको कुल प्लास्टिक फोहोरमा सानो अंश मात्र ओगट्छ। सन् २०२४ मा शहरले २२६ टन प्लास्टिक उत्पादन गरेको थियो । जसको लगभग सबै रिसाइकल भइसकेको छ। तर, सैनीका अनुसार गार्बेज क्याफेले मुख्य संकलन प्रणालीबाट छुट्टिने प्लास्टिक संकलन गर्ने र जनसहभागिता बढाउने उद्देश्य राखेको छ। यो शहरमा प्लास्टिक कम गर्ने, रिसाइकल गर्ने, प्लास्टिक प्रयोगमा कडाइ गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने अभियान संगसँगै चलिरहेको छ।
यस अभियानका कारण अम्बिकापुर भारतका सबैभन्दा सफा शहरमध्ये एक बनेको छ। अहिले शहरले दैनिक ४५ टन ठोस फोहोर उत्पादन गर्छ। पहिले यसका लागि शहरभन्दा ३.५ किमी टाढा १६ एकड (६.५ हेक्टर) डम्पिङ साइट थियो। तर सन् २०१६ मा महानगरपालिकाले त्यसलाई पार्कमा रूपान्तरण गर्यो र शून्य–फोहोर विकेन्द्रित प्रणाली सुरु गर्यो। त्यसपछि ठूलो डम्पिङ साइटको आवश्यकता नै हटाइयो।
संकलन गरिएको प्लास्टिकलाई रिसाइकल गरेर ग्रान्युल बनाइन्छ, जसलाई सडक निर्माणमा प्रयोग वा पुनःप्रक्रिया उद्योगलाई बेचिन्छ। यसबाट स्थानीय सरकारलाई आम्दानी पनि हुन्छ। भिजेको फोहोर कम्पोस्ट मल बनाउन प्रयोग हुन्छ र केवल थोरै मात्र गैर रिसाइकल योग्य फोहोरलाई सिमेन्ट कारखानामा इन्धनका लागि पठाइन्छ।
सन् २०२० को सरकारी प्रतिवेदन अनुसार यस्ता प्रयासका कारण अम्बिकापुरलाई अहिले “शून्य डम्पिङ शहर” भनिन्छ।
गार्बेज क्याफेबाट संकलन गरिएको प्लास्टिकलाई महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने विशेष फोहोर संकलन केन्द्रहरूमा पठाइन्छ।
अहिले अम्बिकापुरमा यस्ता २० विकेन्द्रित केन्द्र छन् जहाँ संकलित फोहोरलाई ६० भन्दा बढी श्रेणीमा छुट्याइन्छ ताकि सकेसम्म धेरै सामग्री रिसाइकल गर्न सकियोस्। यी केन्द्रहरूमा ४८० महिला काम गर्छन्। जसलाई “स्वच्छता दिदी” भनिन्छ । उनीहरूले फोहोर छुट्याउनुका साथै घरघरमा गएर फोहोर संकलन गर्छन्। उनीहरूको मासिक आम्दानी ८ हजारदेखि १० हजार भारतीय रुपैयाँ हुन्छ।
सोना टोप्पो जो यस्ता केन्द्रमध्ये एक सञ्चालन गर्छिन् उनी भन्छिन अन्दाजित ३० देखि ३५ जना मानिसले दैनिक रूपमा प्लास्टिक ल्याउँछन्,। कसैले नियमित ल्याउँछन्, कसैले कहिलेकाहीँ मात्र। यहाँ र्यागपिकर (फोहोर बटुल्ने), पसलमा काम गर्नेदेखि सामान्य मजदुरसम्म सबै खालका मानिसहरू आउँने ऊर्छन् ।
यी केन्द्रहरूमा काम गर्ने महिलालाई पञ्जा, मास्क र अन्य सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराइन्छ, जसले गर्दा फोहोर हातले छुदा स्वास्थ्य जोखिम कम होस्। तर फोहोर संकलन गर्नेहरूलाई भने यस्ता सुरक्षात्मक सामग्री दिइँदैन।
गुजरातको अहमदाबाद विश्वविद्यालयकी सह–प्राध्यापक मिनल पाठक, जो शहरी क्षेत्रमा जलवायु न्यूनीकरणबारे अनुसन्धान गर्छिन्, उनी भन्छिन्: “सुरक्षात्मक सामग्री बिना, फोहोर बटुल्नेहरू दैनिक रूपमा ब्याक्टेरिया, धारिलो वस्तु र विषाक्त फोहोरसँग सम्पर्कमा रहन्छन्, जसले रोगको जोखिम बढाउँछ।”
फोहोर संकलन गर्ने महिलाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष शशिकला सिन्हाका अनुसार अम्बिकापुरका ती फोहोर संकलन केन्द्रहरूले सन् २०१६ देखि हालसम्म करिब ५० हजार टन सुक्खा फोहोर जस्तै प्लास्टिक, कागज/कार्डबोर्ड, धातु र ई–फोहोर) संकलन र रिसाईकल गरेका छन्।
घर–घर पुगेर फोहोर संकलन गर्ने यो अभ्यास यति सफल भयो कि यसलाई अहिले “अम्बिकापुर मोडल” भनेर चिनिन्छ र हाल छत्तीसगढ राज्यभरका ४८ वार्डहरूमा प्रयोग भइरहेको छ।
शून्य–फोहोर मोडललाई अघि बढाउने सरकारी अधिकारी ऋतु सैनीका अनुसार उद्देश्य अम्बिकापुर मात्र नभई यस्तै चुनौती व्यहोरेका अन्य मध्यम आकारका शहरहरूको समस्या समाधान गर्नु पनि थियो। उनले २०२५ मा प्रिन्सटन विश्वविद्यालयको ब्लगमा लेखेकी थिइन्: “हाम्रो उद्देश्य यस्तो मोडल बनाउने थियो, जुन सञ्चालन गर्न सकिने, वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यवहार्य होस्।”
भारतका अन्य ठाउँहरूमा पनि गार्बेज क्याफे सुरु भएका छन्।
पश्चिम बंगालको सिलिगुडीमा, २०१९ मा प्लास्टिक फोहोरको साटोमा निशुल्क खाना दिने योजना सुरु भयो। त्यही वर्ष तेलंगानाको मुलुगु शहरमा एक किलो प्लास्टिक ल्याउनेलाई बराबर तौलको चामल दिने योजना चलाइयो।
कर्नाटकको मैसुरुमा २०२४ मा सुरु गरिएको योजनाअनुसार स्थानीयहरूले ५ सय ग्राम प्लास्टिक साटेर राज्य–वित्त पोषित इन्दिरा क्यान्टिनमा निःशुल्क नास्ता वा १ किलो प्लास्टिक साटेर निःशुल्क खाना पाउन सक्छन्।
यसैबीच उत्तर प्रदेशमा चलेको अर्को अभियानले महिलाहरूलाई प्लास्टिक फोहोरको साटोमा सेनेटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ।
तर यस्ता योजनाहरू सधैं सफल भएका छैनन्। राजधानी दिल्लीले पनि २०२० मा २० भन्दा बढी गार्बेज क्याफेसहित प्लास्टिक संकलन अभियान सुरु गरेको थियो। तर समयसँगै सञ्चालन कमजोर हुँदै गयो। केही क्याफेहरूले जनाएअनुसार, सार्वजनिक सचेतना कमी, फोहोर छुट्याउने अभ्यास कमजोर र रिसाइकल पूर्वाधारको अपर्याप्तता जस्ता कारणले कठिनाइ थपिएका हुन्।
सैनीका अनुसार दिल्लीमा गार्बेज क्याफे प्रति उत्साह कम हुनुको कारण त्यहाँ अम्बिकापुरको तुलनामा निम्न आय भएका मानिसहरू कम हुनु पनि हुन सक्छ।
भारत बाहिर कम्बोडियामा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू अपनाइएका छन् जसले एकैसाथ फोहोर र भोकमरीसँग लड्न मद्दत गर्छन्। त्यहा प्लास्टिकले थिचिएको टोनले साप ताल वरिपरिको तैरने बस्तीहरूमा मानिसहरूले संकलन गरेको प्लास्टिक साटेर चामल लिन सक्छन्।
मिनल पाठक भन्छिन्, अम्बिकापुर जस्ता फोहोर संकलन पहलहरूले प्लास्टिक फोहोरका नकारात्मक प्रभावबारे जनचेतना बढाउन पनि मद्दत गर्छन्। तर अरू शहरहरूले गार्बेज क्याफे मोडल अपनाउन उपयुक्त हो कि होइन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सरकारले अझ धेरै डेटा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताइन्।
तर पाठक थप्छिन्, यस्ता योजनाले केही प्रभाव पारे पनि, यी प्लास्टिकको अत्यधिक उत्पादन, पुनःप्रक्रिया गर्न नसकिने प्लास्टिक र अधिकांश भारतीय घर परिवारमा हुने उचित फोहोर छुट्याउने प्रणालीको अभाव जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सक्षम छैनन्। उनका अनुसार “यो सतही समस्या समाधान गर्ने छोटो उपाय जस्तो हो, वास्तविक कारणसम्म पुग्दैन।”
यद्यपि उनले भन्छिन्, यी प्रयासहरू उपयोगी छन् । यसले मानिसहरूलाई समस्याबारे सिकाउँछ र स्थानीय समाधानले पनि प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाउँछ।
“यो राम्रो सुरुवात हो, तर हामीलाई अझ ठूला परिवर्तनहरूको आवश्यकता छ।”
