सरकारले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, मुख्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव (सदस्यसचिव) रहनेछन्। समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना निर्माण, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने काम गर्नेछ।
आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि एक कोष बनाइनेछ। उक्त कोषमा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, स्वदेशी/विदेशी दातृ निकाय तथा गैरआवासीय नेपाली र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सहयोग जम्मा गरिनेछ।
कोष सञ्चालन सदस्यसचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ। समितिले त्रैमासिक प्रगति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। समितिको अवधि एक वर्षको हुनेछ, जसलाई ६ महिना थप गर्न सकिनेछ। अवधि सकिएपछि समिति स्वतः विघटन हुनेछ र कोषको बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा जानेछ।
