सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै खरेलले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार, क्षतिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारू गर्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भए त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताए ।
स्ट्रेन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
उनकाअनुसार सरकारले २०८२ कात्तिक ३ देखि ५ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने १६ औं सेसन अफ द युनाइटेड नेसन कन्फ्रेन्स अन टे«ड एण्ड डेभलपमेण्टमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, शर्तहरू पालना गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापन गर्न बिस अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋणपत्र-ऊर्जा बण्ड चरणवद्धरूपमा निष्कासन नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने र नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
