सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध दर्ता भएका रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो।प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
आदेशमा भनिएको छ- रिट निवेदनमा उठाइएका माग दाबीहरू अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै विचारयोग्य देखिएकाले अहिलेका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक छैन।
इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइमै विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश गर्न आवश्यक देखिएन।’
इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदकहरूले सरकार संविधानविपरीत गठन भएकाले त्यसले कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने भन्दै तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उक्त मागलाई तत्कालका लागि अस्वीकार गर्दै मुद्दा अन्तिम सुनुवाइमा निर्णय हुने जनाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको र उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यस निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै १६ वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन्।
