बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन #नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन
राजनीति प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश

रवि र छविको मुद्दामा जिल्ला अदालतको फाइल झिकाउन उच्चको आदेश

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २० कात्तिक, २०८२ मा प्रकाशित
रवि र छविको मुद्दामा जिल्ला अदालतको फाइल झिकाउन उच्चको आदेश
फाइल तस्बिर ।
काठमाडौं, कात्तिक २० :

उच्च अदालत बुटवलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशी सम्बन्धी जिल्ला अदालत रुपन्देहीको फाइल माग गरेको छ। न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले बिहीबार सुनुवाइको क्रममा जिल्ला अदालतको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।

जिल्ला अदालतबाट फाइल आएपछि लामिछानेले पेश गरेको थुनामुक्तिको निवेदन बिगो बराबरको रकम बुझाएर बाहिरबाटै मुद्दा लड्ने मागमाथि सुनुवाइ हुने उच्च अदालतले जनाएको छ।

सुनुवाइको क्रममा प्रारम्भमा छविराज जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस सुरु गरेका थिए।  इजलासले मिसिल अपुग रहेको भन्दै थप फाइल माग्न आदेश दिँदै आजको पेशी टुंग्याएको हो। रवि पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न नपाउँदै पेशी स्थगित भएको हो।मुद्दाको अर्को सुनुवाइ मिति हालसम्म तोकिएको छैन।उच्च अदालतले यसअघि पनि रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश जारी गरेको थियो।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पेश गरेर थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए। तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार