शनिबार, १४ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी #सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी
समाचार

कार्यसम्पादन मूल्यांकन : ६ महानगरमध्ये काठमाडौं सबैभन्दा कमजोर

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २९ माघ, २०८२ मा प्रकाशित
कार्यसम्पादन मूल्यांकन : ६ महानगरमध्ये काठमाडौं सबैभन्दा कमजोर
काठमाडौं, माघ २९ :

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगर सबैभन्दा कमजोर ठहरिएको छ । ६ महानगरमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका ४४.९७ अंक पाएर सबैभन्दा पुछारमा छैटौं स्थानमा रहेको छ । 

महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले राजीनामा दिएर रास्वपाबाट झापा -५ बाट चुनावमा उठेका छन् भने उपप्रमुख सुनीता डंगोलले प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । बालेनले महानगरमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर रिपोर्टले भने काठमाडौैको काम चर्चा भन्दा निकै कम भएको देखाएको छ ।

यसैगरी ,देशभरिका ६ महानगरपालिकामध्ये विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ अंक पाएर  पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। प्रचारप्रसार बिना आफ्नै गतिमा काम गरेको काठमाडौंको छिमेकी महानगर ललितपुर भने दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

उसले ७६.३३ प्रतिशत अंक पाएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको भरतपुरले ६८.०४ अंक पाएको छ ।चौथो स्थानमा रहेको पोखराले ५८.०४ अंक पाएको छ भने पाँचौं स्थानमा रहेको वीरगञ्ज महानगरले ५४ अंक पाएको छ ।

आयोगले १७ सूचक आधार मानेर कार्यसम्पादन  मूल्यांकन गरिएको हो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको , बजेट समिक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, बेरुजु,  विद्यार्थी भर्ना दर, एसईई परीक्षा नतिजा र खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातलाई समेत आधार मानेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार