काठमाडौँ, साउन १७ : मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने भएको छ । ‘इ–गभर्नेन्स’ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय एवं विज्ञसँग छलफल भएको छ ।
देशभरि इ-गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित असल अभ्यास मधेस प्रदेशमा लागू गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो। प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र तीव्र बनाउन इ-गभर्नेन्स लागू गरिने मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सोहन साहले बताउनुभयो । उहाँले पहिले सरकारको तहमा ‘डिजिटलाइजेसन’ अभ्यास सुरु गरिने र क्रमिक रूपमा सेवाग्राहीसँगै सरोकारवाला सबैलाई डिजिटलाइजेसनमा समेटिने उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगका उपाध्यक्ष साहले प्रदेश इ-गभर्नेन्स लागू गर्दा आफैँ स्वामित्व लिनेगरी र आफ्नै स्रोतले गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले इ-गभर्नेन्स मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यक्रमबाटै सुरु हुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आरम्भमा मधेस प्रदेशका चारवटा स्थानीय सरकारका साथै सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने कार्यालयमा इ-गभर्नेन्स सुरु गरिनेछ । सरकारी कार्यालयसँगै विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई पनि इ-गभर्नेन्सभित्र समेट्न सकिए तथ्याङ्कमा आधारित परिणाम प्रतिवम्बन र सुशासन सुनिश्चित हुने डा साहले बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट मधेस प्रदेशका सार्वजनिक कार्यालयले प्रभावकारी ढङ्गले पारदर्शिता कायम गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास उपाध्यक्ष साहले व्यक्त गर्नुभयो ।
