गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहित पदाधिकारीको टोलीले आज मन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यस अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले छिट्टै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
विसं २०८२ मङ्सिर २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार यातायात क्षेत्रसम्बन्धी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आयोगको सदस्यमा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य छन् ।
कार्यादेशबमोजिम २०८२ पुस १६ गतेदेखि काम गर्न सुरु गरेको आयोगले एक महिनाको कार्यादेशसहित कार्य सुभारम्भ गरे पनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि थप एक महिना म्याद थपिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०६१ को रिट नं ३४०२ लगायत रिट तथा मुद्दामा जारी आदेश तथा फैसलाको संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, यसअघि यातायात क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा पेस भएका प्रतिवेदन तथा यातायात क्षेत्रमा सवारीसाधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड बनाउने विषयमा आदेश भएको थियो । यीलगायत अदालतको आदेशअुनसार प्रदूषणको अवस्था, रुट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा यातायात सञ्चालन र पारदर्शिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धाणका विषय, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश तोकिएको थियो ।
