काठमाडौं, चैत २३ :
सरकारले फेवातालको हालको स्थिति यकिन गर्न ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ । साथै फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ।
समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको एकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । पूर्जा भएको जग्गामा पनि अन्धाधुन्द डोजर चलाएको भन्दै त्यसको विरोध भएपछि अहिले भत्काउने काम रोकिएको छ ।
