निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन एकीकृत कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२’ को अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सो आग्रह गरेका हुन् ।
आयोगले तीन वर्षअघि विभिन्न सात ऐनलाई विस्थापित गरी एउटै एकीकृत विधेयक तर्जुमा गरेर सरकारलाई पठाएको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त भण्डारीले विद्युतीय मतदान (ई–भोटिङ), विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार र अन्तर–प्रदेश मतदानजस्ता विषयलाई समेट्न कानुन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । वर्तमान ऐन नियम भद्रगोल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले कानुन निर्माणमा गम्भीर हुन जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, “निर्वाचन आयोग कानुन मस्यौदा गर्ने निकाय नभए पनि अभ्यासमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न हामीले विधेयक तयार गरेका हौँ । आगामी बजेट अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित नभए आगामी २०८४ सालको निर्वाचन पनि पुरानै ढर्रामा हुनेछ र कुनै सुधार सम्भव हुने छैन ।”
आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उच्च आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता अपनाएको दाबी गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सरकारले सुनिश्चित गरेको ६ सय ७५ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब एक सय ७५ करोड रुपैयाँ बचत भएको र सो रकम छिट्टै सरकारलाई फिर्ता गरिने जानकारी दिए । आयोगले ४७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री जिल्ला र स्थानीय तहबाटै खरिद गर्ने गरी ‘अधिकार प्रत्यायोजन गरेका कारण खर्चमा व्यापक कटौती भएको बताइएको छ । निर्वाचनमा भएको खर्चको पूर्ण विवरणसहित आयोगले छिट्टै श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।’
प्रमुख भण्डारीले भने, “हामीले केन्द्रबाट सीमित सामग्री मात्र खरिद ग¥यौँ । स्थानीयस्तरमा सरकारी निकायबाटै सामग्री खरिद गरिएकाले कुनै आर्थिक अनियमितता हुने गुञ्जायस रहेन ।”
