स्थानीय तहबाटै मालपोत र नापी सेवा सञ्चालन गरेर उदाहरणीय अभ्यास थालेको काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहबारे अध्ययन गर्न अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु धमाधम पुग्न थालेका छन्। यसैक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन नेतृत्वको टोली बुधबार कागेश्वरी मनोहरा पुगेको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दाश श्रेष्ठ, गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज अर्याल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले नगरपालिकामा सञ्चालित मालपोत तथा नापी सेवाको अवलोकन गरेको छ।
अवलोकनका क्रममा टोलीले जग्गा प्रशासन सेवाको कार्यप्रक्रिया, हालसम्म प्राप्त उपलब्धि तथा सेवा सञ्चालनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीबारे जानकारी लिएको थियो। कागेश्वरी मनोहराका कार्यवाहक नगरप्रमुख राममणि पुडासैनी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. श्रवणकुमार शाहलगायतले टोलीलाई स्वागत गर्दै सेवा सञ्चालनको अनुभव सुनाएका थिए। नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्की र उपप्रमुख शान्ता थापासहितको प्रतिनिधिमण्डल हाल जापानको औपचारिक भ्रमणमा रहेकाले कार्यवाहक नगरप्रमुख पुडासैनीले टोलीलाई सेवा सञ्चालन गर्दाको अनुभव सुनाएका हुन् ।
अवलोकनपछि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जनले कागेश्वरी मनोहराले सुरु गरेको अभ्यास देशकै लागि अनुकरणीय रहेको चर्चा गरे। यहाँको अनुभव र सिकाइलाई आधार बनाएर ललितपुर महानगरपालिकामा पनि छिट्टै यस्तै सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। त्यसो त यो केही महिना अघि मध्यपूर थिमी नगरपालिकाका मेयरसहितको टोली पनि जग्गा प्रशासन सेवाको बारेमा जानकारी लिन पुगेको थियो ।
देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आफ्नै कार्यालयबाट मालपोत र नापी सेवा उपलब्ध गराउने पहिलो नगरपालिका बनेको कागेश्वरी मनोहराले नगरप्रमुख कार्कीको विशेष पहलमा गत असार १ गतेदेखि उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। मालपोत र नापी सेवा सञ्चालन गरेर छोटो अवधिमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ।
नगरपालिकाले नापी तथा नक्साङ्कन कार्यलाई थप वैज्ञानिक, व्यवस्थित, सटीक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले डीजीपीएस (डिफरेन्सियल ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) नियन्त्रण बिन्दु स्थापना प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ ।
नगरपालिकाभित्र जग्गाको नापजाँच, कित्ताको सिमाङ्कन तथा भौगोलिक सूचना व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित डीजीपीएस नियन्त्रण बिन्दु स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नगरप्रमुख कार्कीको अगुवाईमा हालै सम्भावित स्थानहरूको पहिचान तथा स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो।
नगरपालिकाका अनुसार हालसम्म १ हजार ७०० भन्दा बढी सेवाग्राहीले आफ्नै पालिकाबाट जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। यस अवधिमा जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र भू–सेवाबाट ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
नगरपालिकाबाट अहिले जग्गाको लिखत पारित, स्वामित्व हस्तान्तरण, अंशबन्डा तथा बाँडफाँट, नामसारी र नापी नक्सासम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ। यसले जग्गासम्बन्धी सामान्य कामका लागि समेत मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने नागरिकको बाध्यता घटाएको छ।
यसअघि जग्गासम्बन्धी कामका लागि नगरवासीलाई मालपोत र नापी कार्यालय धाउँदा समय र खर्च लाग्ने, बिचौलियाको झन्झट बेहोर्नुपर्ने तथा विभिन्न कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो। कागेश्वरी मनोहराबाट थालनी भएको यो कार्यले स्थानीय तहबाटै नागरिकलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई व्यवहारमा उतारेको छ।