राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएका छन् । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै बहुमतीय प्रणालीको मर्ममा पुनर्विचार गरी पठाउन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ साल असार २५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएकामा सन्देशसहित उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाइएको जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल मङ्सिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएको स्मरण गराएको छ ।
यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुभएको उक्त कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
